लखनऊ में प्राधिकरण के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और कार्य शैली में बदलाव हेतु प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन - यूपी न्यूज़ एक्सप्रेस

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मंगलवार, 25 जुलाई 2023

लखनऊ में प्राधिकरण के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और कार्य शैली में बदलाव हेतु प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन

 लखनऊ में प्राधिकरण के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और कार्य शैली में बदलाव हेतु प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन 


लखनऊ :
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रदेश कार्यसमिति की बैठक द ग्लोबल होटल पार्क निराला नगर लखनऊ में प्राधिकरण के बढ़ते हुए भ्रष्टाचार और कार्य शैली में बदलाव हेतु प्रदेश अध्यक्ष को ज्ञापन दिया । इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी से समय लेकर इस मांग को पूर्ण कराया जाए प्रीतमलाल जिला अध्यक्ष ने बताया सभी जनपदों के प्राधिकरण में जब भी कोई भूखंड स्वामी अपना नक्शा लेकर जाता है तो वह उसे स्वीकृत नहीं करते और उसे वापस कर देते हैं जब वह निर्माण करता है तो निर्माण विभाग के अवर अभियंता और उससे ऊपर के सभी अधिकारी एक मोटी रकम लेकर उस निर्माण को नियम विरुद्ध पूर्ण करा देते हैं इस व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार को चाहिए कि प्राधिकरण को निर्देशित करें की भूखंड स्वामी द्वारा नक्शे को भूखंड स्वामी के अनुसार स्वीकृत किया जाए प्राधिकरण के नियमों के मुताबिक जितना भी अधिक निर्माण हो उसका कंपाउंडिंग चार्ज जमा करा कर नक्शा स्वीकृत कर दिया जाए इस प्रकार से प्राधिकरण के पास एक मोटा राजस्व इकट्ठा होगा और जो अभियंताओं की दुकान रिश्वत की चल रही है उस पर विराम भी लग सकेगा क्योंकि मोटी रकम देकर निर्माण तो कराया जा सकता है लेकिन कभी भी भविष्य में कोई कार्रवाई होती है तो उस समय के अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई ना होकर संबंधित स्वामी के विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई हो जाती है इस से मुक्ति पाने के लिए इस मांग को मुख्यमंत्री द्वारा स्वीकृत कर प्राधिकरण के नियमों में संशोधन करना अनिवार्य है जब कभी खेतों में या वाणिज्य प्रतिष्ठानों में कॉलोनी काटी जाती है उसकी रजिस्ट्री रजिस्टार आॅफिस द्वारा सेक्टर रेट के अनुसार स्टांप शुल्क लेकर कर दी जाती है बिजली विभाग द्वारा कनेक्शन भी दे दिया जाता है उसके बाद कभी भी वह कॉलोनी अवैध करार दे दी जाती है इससे व्यापारी की सारी जमा पूंजी एक क्षण में समाप्त हो जाती है और वह आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाता है इसको रोकने के लिए संबंधित रजिस्ट्रार कार्यालय को निर्देशित किया जाए कि संबंधित रजिस्ट्री जभी की जाए जब नगर निगम, विकास प्राधिकरण , बिजली विभाग व अन्य विभागों द्वारा एन०ओ०सी जारी हो जाए उसके बाद ही रजिस्ट्री की जाए । इससे व्यापारी सुरक्षित हो पाएगा और भूमाफिया के ऊपर लगाम भी लगेगी । बैठक में प्रदेश के सभी 54 जिला अध्यक्षों ने भाग लिया ।


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