उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री का पूर्व सरकार पर हमला; कहा, केंद्र से एनपीएस कर्मियों का 8000 करोड़ दिलाएं जयराम ठाकुर
मोहित कोछड़
शिमला : उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर केंद्र से एनपीएस कर्मचारियों का आठ हजार करोड़ दिलवाने का काम करें। उन्होंने कहा कि इस धनराशि को देने से केंद्र सरकार इंकार कर रही है। ओपीएस लागू करना ऐतिहासिक फैसला है। प्रदेश पर 75 हजार करोड़ का कर्ज है, जो पिछली सरकार की नाकामी है। सरकार जल्द ही इस पर श्वेतपत्र लाएगी। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जीएसटी की कंपनसेशन केंद्र ने बंद कर दी है। उन्होंने कहा कि इस बारे में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को केंद्र से बात करेंगे। हिमाचल एक छोटा राज्य है और जीएसटी कंपनसेशन बंद होने से राज्य को नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि मंडी हवाई अड्डे के लिए कोई भी पैसा किसी भी खाते में नहीं है। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री का यह कहना कि 1000 करोड़ इस हवाई अड्डे के लिए रखे गए हैं, बिलकुल गलत है।उन्होंने भाजपा में गुटबाजी का आरोप लगाया और कहा कि एक केंद्रीय मंत्री ने हवाई अड्डा नहीं बनने दिया और पूर्व सीएम ने रेलवे लाइन का काम नहीं होने दिया। भाजपा ने जो हस्ताक्षर अभियान सरकार के खिलाफ चलाया है, उस पर चुटकी लेते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि भाजपा को हस्ताक्षर अभियान लोगों से यह पूछने के लिए चलाना चाहिए कि उनको सत्ता से क्यों हटाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा के बजट सत्र में सरकार की दिशा और सोच सामने आ जाएगी। कांग्रेस सरकार ने नई नीतियों की घोषणा की है। ऑक्शन की घोषणा की है, इसे भाजपा सरकार नहीं कर पाई। वहीं सरकार ने वाटर सेस लगाने का भी निर्णय लिया है। वाटर कमीशन की भी जल्द स्थापना की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर गारंटी को चरणबद्ध तरीके से पूरा करेगी।उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्रिहोत्री ने कहा कि जो वॉल्वो गाडिय़ां बिना टैक्स दिए घूम रही हैं, उन पर कारवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि देश में कई जगह बड़ी-बड़ी गाडिय़ां खड़ी हैं, जिन पर हिमाचल का नंबर है। करीब 1700 गाडिय़ां सरकार पकड़ चुकी है। सरकार ने इन सभी गाडिय़ों पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।
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