किसानों की मांग को लेकर भारतीय किसान यूनियन लोकशक्ति के नेतृत्व में होगी महापंचायत

नोएडा: क्षेत्र के किसानों की कितनी ही अनगनित  समस्या जिला प्रशासन और प्राधिकरण प्रशासन व पुलिस प्रशासन के बीच में फंसी रहती हैं कोई भी विभाग उस समस्या का निस्तारण नहीं करता है एक दुसरे के ऊपर टालते रहते हैं कोई भी सही दिशा निर्देश नहीं है। इसी को लेकर 2 जून को होगी महापंचायत ।

(1) यमुना हाईवे के लिए किसानों ने अपनी जमीन सन 2009 में अपर जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण के माध्यम से यमुना विकास प्राधिकरण को दी है और उस समय 7%आवासीय भूखंड देने की बात पर सहमति बनी थी परंतु अब यमुना विकास प्राधिकरण 7%आवासीय भूखंड देने के लिए टाल मटोल चल रही है जो क्षेत्र के किसानों के साथ धोखा है तथा यमुना हाईवे का 64.7% अतिरिक्त मुआवजा भी खटाई में पड़ रहा है।तथा 64.7%अतिरिक्त मुआवजे व 10%आवासीय भूखंड के लिए शासनादेश जारी हुए भी 10वर्ष हो गये हैं परन्तु अभी तक सभी किसानों को नहीं मिल पाया है तथा शासनादेश जून 2011के तहत भुमि हीन,लघु, सीमांत किसानों को जो न्यूनतम मजदूरी देने का प्रावधान था उसका भी लाभ आज तक नहीं मिल पाया और न ही तहसील से उस समय हुए लघु सीमांत और भूमि हीन किसानों की रिपोर्ट यमुना विकास प्राधिकरण या अपर जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण कार्यालय में पहुंच पाई है।

(2) यमुना विकास प्राधिकरण के गांव वालों की घरोंनी भी नहीं बनी है और न ही मुर्दा मवेशी का ठेका छोड़ा गया है तथा परिवार रजिस्टर की नकल देने की व्यवस्था हो पाई है।

(3) आर &आर का भुगतान भी अभी तक पात्रों को नहीं मिल पाया है।

(4)जेवर कस्बे का परशीमन या सीमा विस्तार भी नहीं हुआ है।

(5)फलैदा गांव में आई टी आई प्रस्तावित है और क्षेत्र में 6नये थाने प्रस्तावित हैं उन पर भी कोई काम शुरू नहीं हुआ है।

(6) पारसौल गांव में तथा सलारपुर गांव में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग जर्जर हालत में कभी भी गिर सकती हैं कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है परंतु बार बार कहने के बावजूद ध्वस्तीकरण नहीं हो पा रहा है।

(7) यमुना विकास प्राधिकरण क्षेत्र में लीज की शर्तानुसार 40%यमुना विकास प्राधिकरण से प्रभावित किसानों के युवाओं को रोजगार में आरक्षण मिलना तय है जो शुरुआत से ही गलत दिशा पकड़ गया है आज तक एक बच्चे को भी इसका लाभ नहीं मिल पाया है।

(8)सीएनजी पंप के लिए स्थाई रास्ता बनाया जाए।

(9) जेवर एयरपोर्ट में जिन किसान परिवारों की जमीन गई है उन परिवारों के युवाओं को रोजगार देने अनिवार्यता तय की जाए।

(10) गांव -गांव से शिक़ायत मिल रही हैं कि कुछ चंद राशन डीलर राशन वितरण में गड़बड़ी व अधिक कटौती करते हैं तो उनका कमीशन तय किया जाए या उनकी जो मजदूरी तय की जाए ताकि घट तोली की शिकायत कम हो तथा राशन डीलर से कार्यालय खर्चा जो लिया जाता है वह भी अधिक है उस पर रोक लगाई जाए।

(11) रबूपुरा में हुए फर्जीवाड़े जो 4करोड लगभग की फाईल को फर्जी तरीके से उठाने का प्रयास किया गया उन सभी भूमाफियाओं को तथा इस फाईल में कितना लंबा गेंग शामिल है सभी को जांच कर कानूनी कार्यवाही की जाए परंतु किसी निर्दोष को जेल न भेजा जाए और दोषी पर रहमदिली न की जाए।

(12) जिला प्रशासन में कितने ही मुकदमे आवादी के स्टाम्प चोरी को लेकर चले हुए हैं अगर किसान आवादी का स्टाम्प ड्यूटी दे दे तो क्या वह आवादी मान ली जाएगी यमुना विकास प्राधिकरण या अपर जिलाधिकारी भूमि अधिग्रहण कार्यालय उस किसान को जिसने आवादी की स्टांप ड्यूटी दी है आवादी मान लेगा अगर नहीं तो जिलाधिकारी महोदय इस तरह के सभी मुकदमों को जांच कर निरस्त कराने का काम करें ताकि निर्दोष का उत्पीड़न न हो। क्योंकि हमको प्रतीत हो रहा है कि आवादि की स्टांप ड्यूटी देने से प्राधिकरण कीसी भी कीमत पर आवादि का लाभ देने को तैयार नहीं है इसलिए जबरन आवादी स्टांप ड्यूटी न ली जाए और न ही इस तरह के मुकदमे थोपे जाएं।

(14) रौनीजा गांव में प्रस्तावित ट्रामा सेंटर और 150बैड के अस्पताल का जल्द से जल्द कार्य शुरू कराया जाए एवं जिन गांवों में सामुदायिक केन्द्र नहीं है वहां सामुदायिक भवन एवं बरात घर का निर्माण कराया जाए तथा सभी जुनियर हाईस्कूलों का कम्प्यूटरीकरण कराया जाए। तथा श्मशान घाट का निर्माण भी प्रत्येक गांव में कराया जाए।