महानिरीक्षक निबंधन व आयुक्त स्टांप उत्तर प्रदेश डॉक्टर रुपेश कुमार की अध्यक्षता में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग एवं तीनों प्राधिकरणों के कार्यों की समीक्षा बैठक हुई संपन्न
गौतम बुद्ध नगर : महानिरीक्षक निबंधन व आयुक्त स्टांप उत्तर प्रदेश डॉक्टर रुपेश कुमार की अध्यक्षता में नोएडा विकास प्राधिकरण के मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर 6 नोएडा में स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग गौतम बुद्ध नगर, नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें अपर महानिरीक्षक निबंधन/अपर आयुक्त स्टांप उत्तर प्रदेश मनीन्दर कुमार सक्सेना, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/जिला निबंधक अतुल कुमार, सहायक महानिरीक्षक निबंधन/सहायक आयुक्त स्टांप प्रथम गौतम बुद्ध नगर भोला शंकर वर्मा, सहायक महानिरीक्षक निबंधन/सहायक आयुक्त स्टांप द्वितीय गौतम बुद्ध नगर शशि भानू मिश्र, प्राधिकरणों के वरिष्ठ अधिकारी गण एवं समस्त उप निबंधक उपस्थित रहे।
बैठक में अधिकारियों के द्वारा महानिरीक्षक निबंधन व आयुक्त स्टांप उत्तर प्रदेश को अवगत कराया गया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वार्षिक लक्ष्य 4728.70 करोड़ आवंटित किया गया है, जिसके सापेक्ष जनपद द्वारा महा दिसंबर 2023 तक 2662.47 करोड़ की राजस्व प्राप्ति हुई है, जो निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 56.30 प्रतिशत है।
महानिरीक्षक निबंधन व आयुक्त स्टांप उत्तर प्रदेश द्वारा जनपद गौतम बुद्ध नगर के लिए आवंटित वार्षिक लक्ष्य की शत प्रतिशत प्राप्ति हेतु विभाग अधिकारियों से चर्चा की गई एवं विभाग के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण तथा यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की परिसंपत्तियों के निबंधन से मुख्यत आय प्राप्त होती है। बैठक में प्राधिकरणों के अधिकारियों के द्वारा महानिरीक्षक निबंधन एवं स्टांप आयुक्त उत्तर प्रदेश को प्राधिकरणों के माध्यम से निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्राप्त होने वाली संभावित आय के संबंध में विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई।
महानिरीक्षक निबंधन व आयुक्त स्टांप उत्तर प्रदेश द्वारा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी संभावित राजस्व की प्राप्ति सुनिश्चित कर ली जाए, ताकि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली सुनिश्चित की जा सके।