किसानों ने सीईओ की नहीं मानी बात,शासन स्तर से मंजूरी के बाद होगा धरना समाप्त

 

प्रमोद यादव

नोएडा:-अपनी मांगों को लेकर नोएडा प्राधिकरण पर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना काफी समय से चल रहा है धरने पर बैठे किसानों ने सीईओ से वार्ता का प्रस्ताव ठुकरा दिया। किसानों का कहना है कि मांगों पर शासन की मंजूरी के बाद ही वार्ता की जाएगी।जब तक पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिलेगी तब तक धरना जारी रहेगा ।

जिले में किसानों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ 11 दिसंबर और एनटीपीसी पर 18 दिसंबर से किसानों क अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। दोनों आंदोलनों का नेतृत्व भारतीय किसान परिषद कर रही है। गुरुवार को दोनों ही स्थानों पर सुबह के समय हवन किया गया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे भारतीय किसान परिषद के अध्यक्ष सुखवीर खलीफा ने कहा कि किसान इस बार आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। मांगें पूरी होने के बाद ही धरना खत्म किया जाएगा। किसान लोकसभा चुनाव में वोट की चोट देने के लिए भी तैयार हैं।उन्होंने बताया कि दोपहर को प्राधिकरण सीईओ की ओर से एसीपी वार्ता का प्रस्ताव लेकर आए। सुखवीर खलीफा ने कहा कि मांगों के संबंध में शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इस प्रस्ताव के बाद ही वार्ता होगी। उन्होंने कहा कि किसान बड़े आंदोलन की तैयारी कर चुके हैं। नोएडा प्राधिकरण में दो जनवरी और एनटीपीसी में पांच जनवरी को तालाबंदी की जाएगी।

ये है प्रमुख मांगे

धरना दे रहे किसानों की मांग है कि 10 प्रतिशत अतिरिक्त भूखंड प्रत्येक किसान को किया जाए। आबादी की सीमा 450 मीटर से बढ़ाकर एक हजार मीटर की जाए। अतिक्रमण के नाम पर किसानों के भूखंड को प्राधिकरण में न रोका जाए। पांच प्रतिशत के विकसित भूखंड पर वाणिज्यिक गतिविधि अनिवार्य की जाए आदि।